हाम्रो मुलुक महाशक्ति राष्ट्रहरूको बक्सिङ रिङमा परिणत हुनुहुँदैन: निश्चलनाथ पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

हाम्रो मुलुक महाशक्ति राष्ट्रहरूको बक्सिङ रिङमा परिणत हुनुहुँदैन: निश्चलनाथ पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डा.निश्चलनाथ पाण्डे भू-राजनीति र कूटनीतिक मामिलाका ज्ञाता हुन्। नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, एमसीसी परियोजनादेखि एसपीपीले उत्पन्न गराएको विवादलगायतका विषयमा डा.पाण्डेसँग गरेको कुराकानी:

अहिलेको भू–राजनीतिक विश्व परिस्थिति कस्तो छ? हामी के कुरामा सचेत हुनु पर्छ?
अहिलेको विश्व परिस्थिति नेपालजस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई ज्यादै असजिलो तथा पेचिलो हुँदै आएको छ। पहिले कोभिड–१९ को महामारी, शिथिल अर्थतन्त्र, त्यसैगरी अहिले बढ्दै गएको तेलको भाउ, ग्यासको भाउ र उच्च मूल्यस्फीतिको जुन कुरा आइरहेको छ। जसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ। अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि बेरोजगारी बढ्छ। बेरोजगारी बढेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि असजिलो परिस्थिति निर्माण हुन्छ।

धेरै ठाउँमा सामाजिक द्वन्द्वहरू पनि देखिन थालिएको छ। ठीक यही बेला रसियन सेनाले युक्रेनमा गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सैन्य गतिविधि गरेको छ। यसले विश्व परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, जसको हामी सदस्य हौं र शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना जान्छ। त्यो संस्था पूरै असक्षम, अशक्त प्रमाणित भएको छ। साना मुलुकको सार्वभौम र अखण्डता जगेर्नाका लागि अशक्त छ। हाम्रो हितमा बोल्दिनका लागि र लड्दिनका लागि असक्षम छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘डिबेटिङ क्लब’ मात्र भएर बसेको छ। यो हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो। यस्तो बेला परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। हामीले ध्यान दिनु पर्ने नै विदेश नीतिको सही कार्यान्वयन हो। अन्यथा, हाम्रो सार्वभौम र अखण्डताको जर्गेनाका लागि अब झन् झन् मुस्किलका दिन आउनेछन्।

‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’का लागि सार्वजनिक भएको मस्यौदाले हाम्रो कच्चा परराष्ट्र गतिविधिलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मामिला किन सधैँ विवादित बन्छ?
हाम्रो कमजोरी भनेको हाम्रा संस्था, मन्त्रालय, सरकारी विभागहरुबीचमा समन्वयको कमी देखिन्छ। जस्तो, एमसीसीकै कुरा गरौं। अर्थ मन्त्रालयले सही गर्‍यो, परराष्ट्रलाई ज्ञानै भएन। कति वर्षपछि थाहा भयो कि, यस्तो परियोजना पारित गर्नु पर्ने रहेछ संसदबाट! यस्तै, यो ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’को लागि भनेर जुन मस्यौदा सार्वजनिक भएको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सुरुवातबाट संग्लनतो पाइँदैन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर र एउटा ‘पोस्ट अफिस’को रुपमा राखेका छौं।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त अझै शसक्त, भूमिकामा अझै प्रभावकारी र विदेश मामिलाका विषयमा सम्झौता तथा छलफलमा यो मन्त्रालयकै अहम् भूमिका रहनु पर्छ। अन्य मुलकमा त्यस्तै छ। भारतमै हेर्नु हुन्छ भने कुनै प्रान्तको मुख्यमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले कतिपय मुख्यमन्त्रीलाई विदेश भ्रमण रोकिदिएको छ।

तर, हाम्रोमा कस्तो छ भने ‘पोस्ट अफिस’को रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर राखेका छौं। पटक पटक कूटनीतिक विषयको सम्झौता र छलफलमा अरु मन्त्रालय हाबी भइरेहका छन्। पछि गएर तीन वर्ष, चार वर्षपछि थाहा हुन्छ कतिपय विषयमा अगाडि नै हस्ताक्षर गरिसकेका रहेछौं भनेर। कहिले विदेशीले सम्झाइ दिनुपर्छ हामीलाई।

यो जुन कमीकमजोरी हाम्रो राज्य संयन्त्रमा देखिएको छ, यो समन्वयको, सूचना आदनप्रदानको समस्या हो। यसलाई सुधार गर्नैपर्छ। किनभने अहिलेको विश्व परिस्थिति, क्षेत्रीय राजनीति र भू–राजनीति ज्यादै जटिल बन्दै गइरहेको छ।

हामी एकातिर ‘एक चीन नीति’बारे स्पष्ट रहेको भन्छौं। अर्कोतिर ‘असंग्लन परराष्ट्र नीति’ भनेर जप्छौं। ठ्याकै यही बेला अमेरिकाको सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित सहयोगको रुपमा रहेको एसपीपीले उठाएको बहसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यसले अमेरिकाबाहेक चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ?
अमेरिकामा साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्छन्। त्यो मुलुकसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको भारत र चीनभन्दा अगाडि हो। अमेरिकासँग हामी राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं। नेपाली सेना र प्रहरीको तालिममा उसले पहिलेदेखि राम्रो सहयोग गरेको छ। त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन, सैन्य तालिम, आतंकवादविरुद्धको तालिममा सहयोग गर्दै आएको छ। तर, अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने हामी साँढे जुधाइको बीचमा पर्नु हुँदैन। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू आफू बक्सिङ नगर्ने तर, हाम्रो बक्सिङ रिङ उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। हाम्रो मुलुक बक्सिङ रिङमा परिणत हुनुहुँदैन। हामी परिणत हुन दिँदैनौं पनि।

यस्तै, हाम्रो भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन हामी दिँदैनौं। यो त हाम्रो असंग्लन परराष्ट्र नीति मात्र हैन, पुरानो दुई ढुंगाबLचको तरुलको नीति हुँदादेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र मामिला हो। तर, अहिले आएर के भएको छ भने दुई ढुंगाको तरुल मात्रै नभएर तेस्रो ढुंगा पनि समावेश हुन आएको छ। हामी तीन ढुंगाबीचको तरुल भइसकेका छौं। यसबाट जोगिने मात्र नभएर यसबाट फाइदा पनि उठाउन सक्नु पर्छ। फाइदा उठाउने भनेको सबैभन्दा प्राथमिकता छिमेकीलाई जानैपर्छ।

भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नु पर्दछ। उनीहरुको सम्बन्धित विषयमा हामी संवेदनशील भएनौं र तेस्रो मुलुकसँग बढी नजिकियौं भने हामीले दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। जस्तो, अहिलेको युक्रेन युद्धले पढाएको शिक्षा नै त्यही हो। साना मुलुकका लागि अहिलेको विश्व व्यवस्था निर्दयी सावित भएको छ। उचाल्ने सबै हुन्छन्, तर भरथेक गर्न कोही पनि फेला पर्दैन। आफ्नो सार्वभौम र अखण्डता जोगाउन आफैं लड्नु पर्ने रहेछ। यो युक्रेन युद्धले दिएको शिक्षा हो। यसबाट हामीले किन शिक्षा नलिने?

यसर्थ, यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नु पर्छ।  एकातिर यो दुर्भाग्य हो, बिस वर्षपछि अमेरिकाको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको बेला यस्ता विवादित विषय उठान भएको छ। त्यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पनि र अरु परराष्ट्र मामिलाका विषयजस्तै विवादित बन्दै गयो भने यसले मुलुकको हित गर्दैन। अर्कोतिर हाम्रो छिमेकीको संवेदनशिलतालाई बुझ्नु पर्छ।

अमेरिका, भारत र चीनको नेपालप्रति र नेपालको ती देशप्रतिको नीतिमा कस्ता बदलावहरु आइरहेका छन्?

अमेरिका, भारत र चीनको नेपालप्रतिको नीतिमा खासै परिवर्तन भएको पाउँदैनौं। सत्ता परिवर्तन भयो। प्रशासन परिवर्तन भयो। तर, नेपालप्रतिको नीतिमा त्यति परिवर्तत भएको देखिन्न। बरु नेपालकै नीति भने सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन भएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, यही ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’लाई लिन सकिन्छ। यो कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो भने यो सम्झौता गर्दा त अमेरिकामा रिपब्लिकनको सरकार थियो। उक्त सरकारले हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रम अहिले डेमोक्रयाट्सको सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ। तर, यो बीचमा हाम्रा कतिवटा सरकार आए? सरकारैपिच्छे किन हामी विदेश नीति परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं भन्ने सवालमा नेताहरूले जनतालाई के भइरहेको छ भन्ने कुराको सूचित गर्दैनन्।

यदि, सबै सरकारको समान धारणा हुने र त्यस्ता विषयको सम्झौताबाट आउने प्रतिफलबारे जनतालाई सूचित गरे पो हामी ‘कभिन्स’ हुन्छौं। सरकारले गरेको सम्झौताले जनताले प्रतिफल पाएका छन् भन्ने कुराको सूचना सही तरिकाले जनताले पाएका छैनन्।

यसको मुख्य समस्याहरूमा सही सूचनाको प्रवाह नहुनु, परस्पर विरोधी धारणाहरू सार्वजनिक हुनु र मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव रहेको छ। जसका कारण वैदेशिक सम्बन्धमा हामीले समस्या भोगिरहेका छौं। र, यसमा सुधार गर्न जरुरी छ।

जहाँसम्म भारतसँगको सम्बन्धको कुरा छ, भारतको पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्दैन। नेपालप्रति कांग्रेसको र भाजपाको सम्बन्धमा परिवर्तन भएको देखिन्न। तर, हामीले हेर्ने सम्बन्धमा कम्नियुस्ट सरकार हुँदा एउटा, कांग्रेसको सरकार हुँदा अर्को। यस्तो किसिमको परिपाटीलाई बदलेर हामीले दीर्घकालीन वैदेशिक नीति अख्तियार गर्नु पर्छ।

प्रसंग बदलौं। भारतसँग हाम्रा केही विषयमा समाना र केही विषयमा चर्को विवाद तथा असन्तुष्टि छ। यसलाई कसरी हटाउने?
एकातिर हामी भारतसँग नजिक छौं। किनभने हाम्रो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ छ। हाम्रो खुला सिमाना छ। भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा हाम्रा नेताको सहभागिता थियो। नेपालको आन्दोलनमा भारतका नेताको सहभागिता थियो। नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ। सडक, विमानस्थल, अस्पतालमा भारतको सहयोग रहँदै आएको छ।  तर, यही नजिकको छिमेकी कारण यदाकदा समस्या पनि आउने गरेका छन्। पेचिलोरुपमा चाहिँ हाम्रो सीमाना समस्यारुपमा आएको छ। जसको औपचारिक रुपमा हल गर्ने विषयमा छलफल भएको छैन। तसर्थ, भारतसँगको जे–जस्ता समस्या छन, तिनको समाधानका लागि उसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नु पर्ने जरुरी छ। जसका लागि बलियो राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक पर्दछ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग बैठकहरू हुन्थे। त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा सरकार आएपछि भारतीय जनता पार्टीसँग निकटता देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली भाजपा पार्टी कार्यलय पुग्नु। हाम्रो सरकारको भारत–चीन सम्बन्ध पार्टी–पार्टी बीचमात्र देखियो। सरकार परिर्वतन भएसँगै नीति फेरिँदा हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा कमजोरी देखिँदैन?
कुटनीतिमा व्यक्तिगत रहनु राम्रो मानिन्छ। यदि, राजनीतिक तहमा व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ भने प्रशासन तहमा पनि मद्दत पुग्छ। पहिला पनि यस्ता सम्बन्धहरु यहि कारणले उचाइमा पुगेको थियो। भारतमा जवारलाल नेहरु, सरदार पट्टेल, जयप्रकाश नारायण र चन्द्रशेखरको र नेपालमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदा नेतृत्वबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो। त्यो टुटेको थियो, तर अहिले देउवाले यसमा परिर्वतन गर्न खोजेको देखिन्छ। उनले भाजपा र मोदीसंँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउन खोजेका छन्। यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर त्यतिले पुग्दैन भारतले नेपाल नीतिमा खासै परिर्वतन गरेकै छैन। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ। नेकपाको सरकार हुँदा नयाँ प्रयोग गरे पार्टी-टु-पार्टी सम्बन्ध। तर, यी कुराले हामीलाई के फाइदा गर्यो त? प्रश्न यहाँ छ। यस्ता गतिविधिले हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्ता काम गर्यो यो कुरामा चनाखो हुनुपर्दछ।

पूर्ववर्ती सरकार चीनसँग निकटस्त थियो। वर्तमान सरकार भारत तथा अमेरिका तिर ढिल्किएको देखिन्छ। यसले हाम्रो विदेश नीति अस्थिर छ भन्ने देखाएन र?
एउटा सरकार आउने चीन तिर ढल्किने अर्को सरकार आउने भारत तथा पश्चिमा तिर ढल्किनेले पछि गएर परराष्ट्र मामिलामा विश्वसनियता हुंदैन र यसमा हाम्रा मन्त्रालयहरु बीच समन्व्य हुनु पर्दछ। विदेश नीतिको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयकै अहम् भूमिका रहनु पर्दछ। बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनै पर्दछ। यो अनुशसान हाम्रो मन्त्रालयमा, प्रशानिमा कार्यान्व्यन हुनै पर्दछ।

अन्त्यमा, हाम्रा पार्टीहरुबीच परराष्ट्र मामिलामा साझा धारणा बनेको देखिँदैन। तर, विश्व परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। हामीले यस्तो विश्वपरिस्थितिमा कसरी साझा धारणा निर्माण गर्ने?
मुख्य समस्या भनेकै साझा धारणा निर्माण नहुनु हो। अहिले झन् झन् तीव्र हुंदै गएको समस्या भनेको विश्व परिस्थिति साना मुलुकका लागि निर्दयी सावित हुन गइरहेको छ। यस्ते अवस्थमा हामीले चीन चारतसंग सम्बन्ध थप मजबूत बनाएर तिनको सुरक्षा सम्बन्धी चासोलाई हामीले पनि संवेदनशील बन्नु पर्दछ। यसले मात्र हाम्रौ सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दछ।

नेपाल लाइभ