संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउन संवैधानिक इजलासको आदेश

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउन संवैधानिक इजलासको आदेश

काठमाडौं–संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ती पदाधिकारी नियुक्तिको वैधानिकताबारे बहस भएको थियो। त्यसक्रममा इजलासले पदाधिकारी नियुक्ति निर्णय गर्दाको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म भएका नियुक्तिका विषयमा यसअघि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

अब कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाई गर्ने भएको हो।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्यस्तै, वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्‌का अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए।

संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई बाहिर राख्न अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरिएकाले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो।

राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू विदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए। तर, पछि दुई डमी रिट निवेदकहरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो।