बाइडेन र पुटिनबीच भेटवार्ता हुँदै

शंकर पोखरेललाई संसद्‌मा फेरि तगारो , विश्वासको मत लिने कि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने !

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
शंकर पोखरेललाई संसद्‌मा फेरि तगारो , विश्वासको मत लिने कि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने !

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुुक्ति विवादले प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि अनिर्णित हुँदै आएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले भने बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले नयाँ सरकार गठन भएको ठिक एक महिनापछि जेठ १९ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ।

विपक्षीले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव फेरि दर्ता गरेका छन् भने अल्मतमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

वैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धन कांँग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन पाएन। अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्नकै लागि वैशाख १९ गते दिउँसो १ बजे प्रदेससभाको विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो।

तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी बिहानै राजीनामा दिए। तर, त्यसको केही घण्टामै त्यसको केही घण्टामै पुनः मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नै नियुक्त भए।

विपक्षी गठबन्धन संसदलाई छलेर असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै त्यही दिनदेखि विरोधमा छन्। गठबन्धन विरोधमै रहेका बेला बजेट अधिवेशनका लागि जेठ १९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा के हुन्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा आफूसँग बहुमत पुष्टि गर्न पुनः एकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अडानमा छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नै सरकार गठन गर्दाको बखतमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग ४० मात्रै सांसद थिए। ‘विमला खत्री ओलीले माओवादी पार्टी रोज्नुुभएको थियो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर वसन्त’ले भने, त्यसबाहेक दुई जना एमाले सांसदले प्रदेशसभाबाटै राजीनामा दिनुुभयो, उहाँ त त्यसै पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ।’

आफूहरुले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गर्दा पनि पूर्वाग्रही ढंगले असंवैधानिक रुपमा अल्पमतका मुख्यमन्त्री नियुुक्ति भएको बताए। अब मुुख्यमन्त्रीले नैतिकताको हिसाबले पनि कि त मार्गप्रशस्त भए संसदमा विश्वासको मत पुुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकार गठन संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन गरिएको भने पनि सरकारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भने संविधानको धारा २ र ३ आकर्षित भएको प्रमुख सचेतक घर्तीको दाबी छ।

तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संविधानको धारा १६८ अनुसार सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिनै नपर्ने बताउँछन्। ‘संविधानमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ उनले भने।

संसदको अंक गणित यस्तो छ

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा ६८ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताका रुपमा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पोखरेलले बहुमत हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरेकाले नियुुक्त गरेको बताएको छ। तर, विपक्षी गठबन्धनले ४२ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरेको थियो।

विपक्षीको हस्ताक्षरमा सूूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका २ जना, नेकपामा उपचुुनाव लडेका एक र एमालेका २ गरी ५ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमध्ये २ जना पुनः एमालेमै फर्किएका छन् भने एक जना दाङबाट निर्वाचित सांसद विमला खत्री वलीले माओवादी रोजेकी छन्।

बाँकी २ जना कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे र दाङका अमर डाँगीले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अहिले नेकपा एमालेका मात्रै ३८ जनामात्रै सांसद छन्।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै


जसपाले कारवाही गरेका ४ जना सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ। चारै जना मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारका मन्त्री हुन्। जेठ १६ गतेपछि अदालतले यही आदेशलाई निरन्तरता दिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भने बहुमत पुुग्छ। तर, यसो गर्दा संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसारको सरकार नहुने विज्ञहरु बताउँछन्। माओवादी केन्द्र १९ ९सभामुख र विमला खत्री वली सहित०,नेपाली कांग्रेस १९, जसपा ९उप्रेन्द्र बाबुराम० २, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ जना छन्।

दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ?

वैशाख ६ गते विपक्षीले दर्ता गरेको विश्वासको मतमाथि संसदमा छलफल नै हुन पाएन। मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेल नै नियुुक्त भएपछि विपक्षी गठबन्धनले फेरि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित वैशाख २६ गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

संविधानको धारा १ सय ८८ को ४ मा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्ल्ेख छ।

यही आधारमा सत्तासीन एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूूमेश्वर ढकालले कुन धारा र उपधारा अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाले दर्ता गरेको हो, आफूहरु अचम्मित परेको बताए।

संविधानमै व्यवस्था नभएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नमिल्ने उनको भनाइ छ। यता विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले भने संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुुई वर्ष भनेको उल्लेख गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसम्मत दर्ता गरिएको बताउँछन्।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै वैशाख २६ गते विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए। विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १८३ ९३० अनुसार अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख यादवले भने संविधानको धारा १८८९४० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई टेकेर अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका हुन्।

अधिवक्ता शिव गौडेलले संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ने बताउँदै धारा–उपधाराको व्याख्या आफूूअनुकूल गर्न मिल्ने गरी ‘साहित्यिक’ शब्द राखिएको बताए। ‘राजनीतिक दलहरुको नियतमा भर पर्छ,’ उनले भने।

एकै दिन राजीनामा दिने र फेरि आफैँ नियुुक्ति हुने विषय राजनीतिक चलाखी भएको उनको भनाइ छ। ‘बहुमत भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव सामना किन नगरेको भन्ने प्रश्न आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्रीले आफूूसँग बहुमत रहेको पुुष्टि गर्नुपर्छ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदले नै टुुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाल समयसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदेशसभामा आएपछि त्यसलाई यहीँबाट टुुंग्याउनुपर्छ।’ उनले वैशाख ६ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै नटुंगिएको बताए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव कि त फिर्ता हुनुपर्छ, कि मतदान प्रक्रियाबाट टुंगिनुुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार छलफल गरेर पनि मतदानमा नगएसम्म अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुँदैन। पछिल्लो २६ वैशाखमा भने मुुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको २ वर्षलाई पहिलोपटकका रुपमा मात्रै व्याख्या गरेको सभामुखको भनाइ छ।