सानो बालक सहित छ जना चोर प्रहरीको हिरासतमा

शैक्षिक सत्रको एक महिना बित्यो, सुरु भएन पठनपाठन

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
शैक्षिक सत्रको एक महिना बित्यो, सुरु भएन पठनपाठन

सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थी भने विद्यालयमा जान पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण अनलाइनमा पठनपाठन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सहरी भूभागका विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको पठनपाठन अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको दाबी शिक्षा मन्त्रालयको छ। यद्यपि ग्रामीण भूभागका विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको आभास दिन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी नै स्वीकार गर्छन्।

विद्यार्थीको नयाँ कक्षामा अभिलेखीकरण गरेर सम्भव भएको ठाउँमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय शाखा प्रमुख विदुरराज गिरीले बताए।

उनले भने, ‘वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण सुरु भएको छ। तर यो पर्याप्त छैन।’ खेतीपातीको समय भएकाले अभिभावक र विद्यार्थीको ध्यान अध्ययन अध्यापनमा भन्दा कृषिमा केन्द्रित छ। कतिपय ठाउँमा वर्षात्का कारण बिजुली जाने आउने समस्या हुँदा पठनपाठन रोकिएको छ।

वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुँदा र समयमा पुस्तक पाउन नसक्दा उच्च पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले नयाँ कक्षा चढेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहले यसमा ध्यान नदिँदा पठनपाठन सुरु नभएको गिरी बताउँछन्।

वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुँदा र समयमा पुस्तक पाउन नसक्दा उच्च पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले नयाँ कक्षा चढेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकलाई विद्यालयसँगको समन्वयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन भनेको थियो। तर, ग्रामीण भूभागका अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ।

यसअघि नै मन्त्रालयले विद्यालयले असार १५ सम्म विद्यार्थीको अभिलेखीकरण कार्य पूरा गरेर विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैकल्पिक विधिबाट भए पनि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने, वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीबाट बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिने, विद्यालयले आफ्नो नजिकको बिक्रेताबाट खरिद गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।

बागलुङको निसिखोला गाउँपालिका जनजीवराज सुशीला माविका प्रधानाध्यापक यमकान्त पौडेलले परिस्थिति सहज नभएकाले कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको जनकारी दिए।

उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण विद्यालयमा पठनपाठन गर्न सम्भव भएन। विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम सकियो तर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न प्रविधिसँगको पहुँचका कारण सम्भव छैन।’

सरकारले असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्नुअघि नै सबै विद्यालयलाई वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

शिक्षक महासंघले देशैभर रहेका करिब साढे तीन लाख शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई कोरोनाको खोप लगाएपछि मात्र विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्ने जनाएको छ।

‘हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र शिक्षकलाई राज्यले गर्ने विभेदमा परिवर्तन ल्याउन आन्दोलन गरिरहेका छौं। भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्ने हो। खोप लगाएको भए त भौतिक रुपमा नै कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो।’

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले रोकिएको पठनपाठन अघि बढाउन शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई कोरोना खोप लगाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र शिक्षकलाई राज्यले गर्ने विभेदमा परिवर्तन ल्याउन आन्दोलन गरिरहेका छौं। भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्ने हो। खोप लगाएको भए त भौतिक रुपमा नै कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन विद्यालयले आआफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका अभिभावकलाई टेलिफोन, इन्टरनेट, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालसमेतका माध्यमवाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

७५३ वटै स्थानीय तह तथा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले आआफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने र त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले पठनपाठन गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।

वैकल्पिक माध्यमबाट यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्नै सकिँदैन। अभिभावकसँग प्रविधिको पहुँच छैन। त्यसैले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडीओसँग छलफल गरिएको तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन।’

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पठनपाठनमा वैकल्पिक उपायको खोजी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको र यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। अब ग्रामीण भूभागका विद्यालयले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन।