बुटवलमा कोभिड खोप लगाउन अनलाइन फारम

सरकारी सहायता खोज्दै होटल व्यवसायी

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
सरकारी सहायता खोज्दै होटल व्यवसायी

दुई वर्षदेखि ठप्प भएको होटल व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीहरुले सरकारको सहयोग खोज्न थालेका छन् ।

सरकारले नयाँनयाँ योजना ल्याए मात्र व्यवसाय माथि उठ्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल सहकार्यका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको होटल एसोसिएनस नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताउए ।

कोभिडपछि दुबई, माल्दिप्स, श्रीलंकालगायतका देशमा पर्यटन क्षेत्र सुधार भैसकेको उदाहरण छ । हामीले पनि सरकारले साथ दिए यस्तै काम गर्न सक्छौ तर सरकारले साथ दिनुपर्छ, शाहले बताए ।

व्यवसाय उठ्ने अवस्थामा छैन, सरकारले कर असुल्न छाडेको छैन तर दुई वर्षदेखि एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गरेका छैनौं कसरी कर बुझाउने उनले प्रश्न गरे ।

नीतिगत योजना माग्दै व्यवसायी

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । श्वेतपत्रमा के के समेटिन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

होटल व्यवसायीहरुले श्वेतपत्रमा सबै विषय समेटेर ल्याउनु पर्ने माग गर्दा समेत कुनै समन्वय नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएपछि सामान्यतः आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल शुरु भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज दिने घोषणा गरेको छ तर यो काज कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन ।

ससुराली र माइती भएको क्षेत्रमा काज जान नपाउने भन्ने चर्चा भए पनि यसको कार्यन्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । सरकारले नयाँ नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने गरेको तर कार्यन्वयनमा भने पटक्कै नल्याएको व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकार घोषणा मात्र गर्छ कार्यन्वयन गर्दैन व्यवसायी पाल्देन शेर्पाले गुनासो गरे । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ निजामती कर्मचारीलाई देशदर्शन गराउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, कार्यान्वयन हुन सकेन, उनले भने । पर्यटन क्षेत्र थला पर्दा होटल व्यवसायले खास मार खेप्नु परेको छ अव समस्यालाई पार लगाउन सबै क्षेत्रको समन्वयमा समधान गर्नु जरुरी छ ।

होटल र एअरलाइन्सले नयाँ नयाँ योजना बनाएको तर समन्वय नहुँदा कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने समस्या भएको होटल व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि विदेशी पर्यटकलाई ३० दिनको भिषा शुल्क मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८र२०७९ शुरु भए पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेको शेर्पाले बताए ।

आर्थिक स्वेतपत्रमा बैंक, होटल, हवाइसेवा कम्पनी लगायतले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने तव मात्र व्यवसायले गति लिन्छ, उनको भनाइ छ ।

संसारभरका पर्यटकले नेपाल आउन इच्छा गरेको र पटक पटक बुझ्ने गरेको छ तर हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौं, हानका वरिण्ठ उपाध्यक्ष शाहले बताए । भिषामा छुट पाउने की नपाउने स्पष्ट छैन, अन्तराष्ट्रिय उडान के हुने भन्ने अझै सरकारले स्पष्ट गराउन नसकेको उनले बताए ।

यता, होटलको अनुगमन गर्दै आएको पर्यटन विभागले भने कुनै पनि नयाँ योजनाहरु नल्याएको विभागका महानिर्देशक रुद्र सिं तामाङ बताए ।

कोभिडको मुख्य चपेटामा परेको होटल व्यवसायलाई थप सुधार गर्न मन्त्रालय र सरकारबाट निर्णय नभए विभागले अनुगमन मात्र गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।।

सरकार सधै राजश्व लिने मात्र तम्तयार

सरकारले व्यवसायीहरुलाई केही सुविधा दिने भन्नेमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन तर राजश्व लिनेमा भने कुनै कसुर बाँकी नराखेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

२० महिनादेखि पूर्ण रुपमा होटल व्यवसायले कसरी राजश्व तिर्न सक्ला यो प्रश्न गर्न सकेको छैन । हामीले चाहेर पनि कर बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं, हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।

हालको वस्तुस्थित बुझेर सरकारले निर्णय लिनुपर्छ र नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तत्कालै मौद्रिक नीति आउने क्रममा रहेकाले केही सहुलियत हुने र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक स्वेतपत्रमा केही विषय समेटिने आशामा रहेको शाहको भनाइ छ ।

हानको तथ्याङक अनुसार हाल नेपालमा १३८ वटा स्टार होटल र एक हजार १५१ वटा पर्यटक स्तरका होटल रहेका छन् । यसमा ४३ हजार ९९९ वटा बेड रहेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा १२९ वटा होटल थप भएको संघको तथ्याङक छ ।